संवाददाता अशोक धवन /

अब दिल्ली के लोगों को दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, कोई भी, कभी भी घर बैठे आँनलाइन शिकायत कर सकेगा- सीएम अरविंद केजरीवाल

– पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई, आँनलाइन ई-फाइलिंग सिस्टम भी मील का पत्थर साबित होगा- अरविंद केजरीवाल

– स्टेट कमिशन में लंबित 7 हजार और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित 8 हजार से अधिक मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए- सीएम अरविंद केजरीवाल

– दिल्ली में उपभोक्ताओं से संबंधी विवादों का निवारण करने और उसे मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे-इमरान हुसैन

नई दिल्ली-

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के निवासियों को एक और सुविधा प्रदान करते हुए आँनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम का उद्घाटन किया। अब दिल्ली के लोगों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित शिकायत करने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 5 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, जिनकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई है। उसी दिशा में आज उपभोक्ता विभाग ने आॅनलाइन शिकायत करने का सिस्टम शुरू किया है, यह भी मील का पत्थर साबित होगा। अब लोग घर बैठे ही अपनी शिकायत कर सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्टेट कमिशन में लंबित 7 हजार और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित 8 हजार से अधिक मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने विभाग की तरफ से आश्वस्त किया कि दिल्ली में उपभोक्ताओं से संबंधी विवादों का निवारण करने और उसे मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

दिल्ली देश का पहला और अकेला राज्य है, जहां यह सुविधा शुरू की जा रही है, अन्य राज्य भी दिल्ली से सीख कर इस दिशा में कदम उठाएंगे- अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आँनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम का उद्घाटन करने के दौरान कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि आज कंजूमर कोर्ट्स में आँनलाइन तरीके से शिकायत करने का सिस्टम चालू किया जा रहा है। मुझे यह बताया गया है कि शायद पूरे देश में दिल्ली पहला और अकेला राज्य है, जहां पर इस तरह की सुविधा चालू की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सुविधा की सफल शुरूआत के लिए सभी एजेंसियों, अधिकारियों, इंजीनियर और जिन लोगों ने इसे शुरू करने में अपनी भूमिका निभाई है, उन सभी को धन्यवाद करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में कई सारे नए-नए प्रयोग किए। कई सारे नए-नए कदम उठाए, जिनकी चर्चा पूरे देश दुनिया में हुई। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में जो कदम उठाए गए, उनकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई है। मैं समझता हूं कि उसी दिशा में आज यह उपभोक्ता विभाग द्वारा जो ऑनलाइन शिकायत करने का सिस्टम चालू किया गया है, यह भी एक मील का पत्थर साबित होगा और यह आज चालू किया जा रहा है, इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। लोगों को अब दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो अपने घर बैठे, चाहे वो वकील हों, चाहे वो एक आम उपभोक्ता हो, कोई भी अपनी शिकायत घर बैठे फाइल कर सकता है। शिकायत करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, वह 24 घंटे शिकायत कर सकता है। इस सिस्टम में पेमेंट का भी तरीका ऑनलाइन कर दिया गया है, इसमें पेमेंट भी ऑनलाइन हो सकती है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के काल में जब लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने घर पर रहे, उसने यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह दूसरे राज्यों को भी और पूरे देश को एक दिशा दिखाएगा और मैं समझता हूं कि अन्य राज्य भी दिल्ली से सीख कर इस दिशा में कदम उठाएंगे। मैं खासकर प्रेसिडेंट संगीता ढींगरा को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जून में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने इस दिशा में इतनी मेहनत की और इतनी जल्दी ई-फाइलिंग सिस्टम को सफल बनाया। मैं देख रहा था कि स्टेट कमिशन में करीब 7 हजार केस लंबित है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 8 हजार से अधिक केस लंबित हैं। उम्मीद करता हूं कि इन शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे और ई-फाइलिंग उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

– दिल्ली में उपभोक्ताओं से संबंधी विवादों का निवारण करने और उसे मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे-इमरान हुसैन

इस दौरान मौजूद खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के मार्ग दर्शन में खाद्य एवं आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों ने पिछले 6 सालों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे उपभोक्ता संबंधी मामलों का शीघ्रता से निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग सिस्टम के लागू होने से दिल्ली आज उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां यह सिस्टम सबसे पहले लागू किया जा रहा है। इमराज हुसैन ने इसके लिए दिल्ली स्टेट कमिशन, एनआईसी और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कंज्यूमर डिस्पोज सिस्टम को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्टेट कमिशन और डिस्ट्रिक्ट कमिशन के प्रेसिडेंट व सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द उपभोक्ताओं की तरफ से आई शिकायतों का निपटारा करते रहें और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को यकीन दिलाता हूं कि दिल्ली में उपभोक्ता संबंधी विवाद के निवारण करने और उसे मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

संवाददाता अशोक धवन /

नई दिल्ली- पश्चिमी दिल्ली में 90 वर्षीय बुज़ुर्ग महिला के साथ किया गया बलात्कार, दिल्ली महिला आयोग अध्यक्षा स्वाति मालीवाल पीड़िता से मिलीं ,दिल्ली के छावला नज़फगढ़ इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसमें एक 90 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार कर मारपीट की गई। बुज़ुर्ग महिला के अनुसार शाम को करीब 5 बजे अपने घर के बाहर दूध वाले के इंतज़ार कर रही थी। उसी वक्त एक अनजान व्यक्ति ने उनहें आकर कहा कि दूधवाला आज नहीं आया है और वो उन्हें दूध वाले के पास ले जाएगा। व्यक्ति बुज़ुर्ग महिला को लेकर रेवला खानपुर फार्म ले गया और वहां महिला के साथ ज़बरदस्ती कर बुरी तरह से बलात्कार किया। जब महिला ने अपना बचाव करना चाहा तो उनके साथ मारपीट भी की गई। महिला बहुत दर्द में रोती रही और उस आदमी से रहम की भीख माँगती रही। उसे याद दिलाती रही की वो उसकी दादी के उमर की है पर उसने एक न सुनी। महिला की आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोगों को पता चल गया और उसकी मदद के लिए पहुंचे। लोगों ने आरोपी को धर दबोचा और पुलिस को बुलाया। पुलिस द्वारा महिला के बेटे को भी बुलाया गया। वहां से पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल जांच कराई गई। महिला की MLC रिपोर्ट से कई चोटों की जानकारी मिलती है। महिला की मेडिकल जाँच रिपोर्ट में साफ़ तौर से उनके शरीर और गुप्त अंगों पे चोटों की बात दर्ज है।

पुलिस ने मामले में सेक्शन 376/323 IPC के तहत FIR दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम सोनू है और उसकी उम्र 33 वर्ष है और वो गांव रेवला खानपुर का रहने वाला है।

दिल्ली महिला आयोग की टीम घटना की सूचना मिलने के वक्त से ही पीड़ित महिला के साथ है एवं उनकी मदद कर रही है। आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल और मेम्बर वंदना सिंह ने मंगलवार शाम को महिला से उनके घर पर जाकर मुलाकात की।

महिला से मिलने के बाद स्वाति मालिवाल ने कहा, “6 महीने की बच्ची से लेकर 90 वर्ष की बुज़ुर्ग महिला तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस उम्र में इन महिला को इस प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। ये साफ दिखाता है ये कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग इंसान नहीं जानवर हैं। मैं इन बुज़ुर्ग महिला से मिली हूँ, इनको न्याय दिलवाने की जंग में हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे! हर हाल में इस केस में 6 महीने में फाँसी होनी ही चाहिए!

नई दिल्ली- अशोक धवन

आम आदमी पार्टी की अध्यापक इकाई दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीएटी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के काॅलेजों के शिक्षकों को वेतन नहीं दिए जाने के मामले की जांच सीएजी से कराने की मांग की है। संगठन सचिव डॉ. मनोज कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच डीयू प्रशासन और काॅलेज स्तर पर भी की जानी चाहिए, लेकिन जांच के चलते शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी न रोकी जाए। संगठन प्रभारी डॉ. हंसराज सुमन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले दिल्ली में जिस की सरकार होती थी, उसी सरकार के लोग कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी में चेयरमैन और कोषाध्यक्ष के पद पर चयनित होते थे। आज इन काॅलेजों में दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी तो बनी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उसे काम नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार ने काॅलेजों का बजट बढ़ा कर दोगुना (243 करोड़ रुपये) कर दिया है, फिर भी काॅलेज अपने शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रहे हैं।

यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार जानबूझ कर शिक्षकों का वेतन नहीं दे रही है- डॉ. मनोज कुमार सिंह

आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर आज पार्टी की अध्यापक इकाई दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीएटी) ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन की अध्यक्षा डॉ. आशा रानी, उपाध्यक्ष डॉ. नरेंद्र पांडे, संगठन सचिव डॉ. मनोज कुमार सिंह और संगठन प्रभारी डॉ. हंसराज सुमन मौजूद रहे।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए सचिव डॉ. मनोज कुमार सिंह ने कहा कि अलग-अलग माध्यमों से लोगों के बीच जो खबर फैलाई जा रही हैं, उससे यह भ्रम फैल रहा है कि दिल्ली सरकार जानबूझ कर शिक्षकों का वेतन नहीं दे रही है। हमारे मन में भी इस संबंध में कुछ शंकाएं पैदा हो रही थीं, जिसके समाधान के लिए हम दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी से मिले और हम लोगों के मन में जो एक शंका थी, उसका समाधान कल मनीष सिसोदिया जी ने हमें दिया।

उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी से मिलने के बाद जिस सत्यता का हमें पता चला, उस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष रखना चाहते हैं। पिछले 15 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई नियुक्ति नहीं की गई है, क्या इसके लिए भी दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? पिछले 10 सालों से कोई पदोन्नति नहीं हुई है क्या इसके लिए भी दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि केंद्र के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, आज उनकी क्या स्थिति है, यह किसी से छिपा नहीं है और दिल्ली सरकार से जुड़े हुए जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे ट्रिपल आईटी हो, डीटीयू हो या अंबेडकर विश्वविद्यालय हो, वहां किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय और राजगुरु कॉलेज, जो पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार द्वारा फंडेड है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब इतनी बेहतर व्यवस्था दिल्ली सरकार ने अपने कॉलेजों में की हुई है, तो दिल्ली सरकार कॉलेजों में पढ़ाने वाले अध्यापकों और कर्मचारियों का वेतन क्यों रोकेगी?

डॉ मनोज कुमार सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी के साथ बातचीत में जो तथ्य उन्होंने हमें बताएं वह बेहद ही चैंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेज हैं। उनमें तीन स्तर की जांच होती है, सीएजी द्वारा जांच की जाती है, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जांच की जाती है और कॉलेज का अपना भी एक जांच विभाग होता है। हम लोगों की यह मांग है कि यह जांच होनी चाहिए। परंतु साथ ही साथ हमारी यह भी मांग है कि इस जांच के चलते अध्यापकों और कर्मचारियों की सैलरी न रोकी जाए, उसे तुरंत प्रभाव से आवंटित किया जाए। इस जांच के संबंध में हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं।

कांग्रेस सरकार के समय में काॅलेजों को जो बजट दिया जाता था, आज ‘आप’ सरकार उससे डबल बजट दे रही है- डॉ. हंसराज सुमन

प्रेस वार्ता में मौजूद दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के संगठन प्रभारी डॉ. हंसराज सुमन ने कॉलेज गवर्निंग बॉडी संरचना पर जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में दिल्ली सरकार से संबंधित दो प्रकार के कॉलेज हैं। जिनमे 12 कॉलेज तो वह है जो 100 प्रतिशत दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित है और 16 कॉलेज ऐसे हैं, जिनको दिल्ली सरकार 5 प्रतिशत ग्रांट देती है। आज से पहले दिल्ली में जिस की सरकार होती थी, उसी सरकार के लोग, सरकार से संबंधित कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी में चेयरमैन और कोषाध्यक्ष के पद पर चयनित होते थे। दिल्ली में लगातार स्व. शीला दीक्षित जी की अध्यक्षता में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो दिल्ली सरकार से संबंधित कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी में कांग्रेस के लोग ही चेयरमैन और कोषाध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। कुछ समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दिल्ली में रही, तो भाजपा के लोग ही संबंधित कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी में चेयरमैन और कोषाध्यक्ष की पद पर आसीन रहे रहे।

उन्होंने कहा कि जो 12 कॉलेज 100 प्रतिशत दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले, कांग्रेस सरकार के समय में इन कॉलेजों के लिए सन 2012-13 में 121.82 करोड़ों रुपए बजट आवंटित किया गया था और आज आम आदमी पार्टी की सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल में यह बजट बढ़ाकर लगभग 243 करोड रुपए कर दिया गया है। अर्थात कांग्रेस के समय में जो बजट दिया जाता था, उससे डबल बजट आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार इन कॉलेजों को दे रही है। जहां आज बजट डबल हो गया है, बावजूद इसके आज कॉलेज प्रशासन कहता है कि हम इतने बजट में केवल कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन ही दे पाते हैं, पेंशन और चिकित्सा बिल जैसे अन्य जो खर्च हैं ,उसका भुगतान हम नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? यह जनता के सामने आना बेहद जरूरी है।

डीयू प्रशासन कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी का चयन नहीं होने दे रहा है- डॉ. हंसराज सुमन

उन्होंने कहा कि किसी भी कॉलेज में कुछ स्वीकृत पद होते हैं और इन्हीं स्वीकृत पदों के आधार पर नियुक्तियां होती हैं। परंतु आज इन कॉलेजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि जो कॉलेज की गवर्निंग बॉडी होती है, जो कि राज्य सरकार के हस्तक्षेप से बनती है, इन कॉलेजों में दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी तो बनी परंतु कॉलेज प्रशासन में इन गवर्निंग बॉडीयों को काम नहीं करने दिया। किसी कॉलेज में गवर्निंग बॉडी को मात्र 5 महीने काम करने का मौका मिला, तो किसी को मात्र 7 महीने काम करने का मौका मिला। पिछले 5 सालों में 15 महीने से ज्यादा किसी गवर्निंग बॉडी को काम करने का मौका नहीं मिला। सबसे चैंकाने वाली बात यह है कि जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी तो सभी प्रतिनिधि कांग्रेस के थे और जब भाजपा की दिल्ली में सरकार थी तो सभी प्रतिनिधि भाजपा के थे। परंतु आज जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस के लोग कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि चेयरमैन और कोषाध्यक्ष के पद पर उनके चुने हुए लोग बैठें। दिल्ली सरकार के कुल 28 कॉलेज हैं जिनमें लगभग 22 कॉलेजों में प्रिंसिपल की नियुक्ति होनी है, उन कॉलेजों में भाजपा अपने लोगों को प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त करना चाहती है। बहुत सारे कॉलेजों में लाइब्रेरियन नहीं है, वहां पर यह लोग अपने लोगों को लाइब्रेरियन के पद पर लगवाना चाहते हैं। जिन कॉलेजों में फिजिकल डाॅयरेक्टर नहीं है, वहां अपने लोगों को फिजिकल डायरेक्टर के पद पर लगवाना चाहते हैं। लगभग 1500 से अधिक स्थाई नियुक्तियां अध्यापकों की होनी है जो इस समय में एडहॉक बेस पर काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन कॉलेजों के अंदर गवर्निंग बॉडी का चयन नहीं होने दे रहा है। डॉक्टर हंसराज सुमन ने बताया कि लगभग 40 प्रतिशत कॉलेजों में अभी गवर्निंग बॉडी बनना बाकी है और जिन कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी बन चुकी है, उनमें से भी कई कॉलेजों में विश्वविद्यालय प्रशासन जबरदस्ती अपने लोगों को चेयरमैन और कोषा अध्यक्ष के पद पर बैठाने का दबाव बना रहा है। उन्होंने कहा जबकि कानून यह कहता है कि विश्वविद्यालय की ओर से जो 2 लोग गवर्निंग बॉडी के लिए भेजे जाते हैं, वह लोग चेयरमैन या कोषा अध्यक्ष के पद पर नहीं बैठाई जा सकते।

नई दिल्ली। अशोक धवन
राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। दिल्ली के अस्पतालों में 10 दिनों में कोरोना के 4.88 फीसदी मरीज बढ़े हैं। 31 जुलाई कल अस्प्तालों में कुल 2970 मरीज भर्ती थे वहीं 10 दिन बाद 10 अगस्त तक इनकी संख्या बढ़कर 3115 हो गयी। इस दौरान 145 मरीज अस्पतालों में बढ़े हैं। यानी पहले के मुकाबले 4.88 फीसदी मरीज बढ़े हैं। एम्स के डॉक्टर नवल विक्रम का कहना है कि लोग सावधानी बरतें लोग। उन्होंने कहा कि वे कोरोना को हल्के में न लें।

लगातार 3000 से कम मरीज भर्ती थे

कोविद -19 के साथ 3,000 से अधिक लोगों को पिछले पांच दिनों में दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह संख्या 29 जुलाई को छोड़ दे तो पिछले 11 दिनों के लिए 3,000 से नीचे रह गई थी। सोमवार को दिल्ली के अस्पतालों में 3,115 कोरोना मरीज थे।

सक्रिय मामले भी बढ़े-
राजधानी दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ है। दिल्ली में 10 अगस्त को कोरोना के कुल 10346 मरीज भर्ती हैं। इसके पहले 7 अगस्त को कोरोना के कुल सक्रिय मामले 10227 मामले थे। सात दिन पहले कोरोना के सक्रिय मामले तेजी से कम हो रहे थे।

इस तरह अस्पतालों में बढ़े मरीज

तारीख – अस्पताल में भर्ती मरीज
10 अगस्त – 3115
09 अगस्त -3084
08 अगस्त -3058
06 अगस्त – 3024
05 अगस्त -2995
04 अगस्त -2954
03 अगस्त 2973
02अगस्त 2886
01 अगस्त 2970

नई दिल्ली-अशोक धवन

उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश, दक्षिणी दिल्ली की महापौर, अनामिका मिथिलेश और पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि दिल्ली की तीनों नगर निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए “गंदगी भारत छोड़ो” अभियान के अंतर्गत पूरी दिल्ली में गंदगी मुक्त करने के लिए अभियान चलाएंगी।
उत्तरी दिल्ली के महापौर, जय प्रकाश ने बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए “गंदगी भारत छोड़ो” अभियान के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम गंदगी मुक्त दिल्ली अभियान चलाएगी। इस अभियान में हर क्षेत्र के सफाई व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया जाएगा। इसके अंतर्गत ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निपटान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्रति दिन 4500 मीट्रिक टन कूड़ा उठाती है जिसमें से 2300 मीट्रिक टन कूड़ा नरेला बवाना संयंत्र में भेजा जाता। उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत 550 डलाव है जिस में से 303 डलावो को बंद कर के 61 कॉम्पेक्टर मशीनें लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि निगम कूड़ा निष्पादित के लिए निगम 55 कॉम्पेक्टर मशीनें और 6 मोबाईल कॉम्पेक्टर मशीनें लगाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम 15 ट्रॉम्मेलिंग मशीनों के माध्यम से भलस्वा लैंडफिल साइट पर 2000 मीट्रिक टन कूड़े का निपटान कर रही हैं।
जय प्रकाश ने कहा की इस अभियान को सफल बनाने के लिए नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों से दिल्ली को स्वच्छ और हरभरा बनाने में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की मदद करने की अपील की। जय प्रकाश ने कहा कि इस अभियान में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता संबंधित गतिविधियों के बारे में जागरूक किया जाएग।
महापौर अनामिका ने प्रेस वार्ता में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे “गंदगी भारत छोड़ो अभियान” की शुरुआत करते हुए आज प्राथमिक विद्यालय जैतपुर में सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि दक्षिणी निगम भी अपने सभी 104 वार्ड में स्थानीय पार्षदों, आरडब्ल्यूए, मार्किट एसोसिएशन, धार्मिक और समाजिक संगठनों के सहयोग से व्यापक स्तर पर ऐसे सफाई अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं हर ज़ोन में जाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी और इस कार्य में आयुक्त से लेकर सफाई कर्मचारी तक की सहभागिता आवश्यक है। अनामिका ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों और मुख्य बाजारों में सफाई और जन जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
महापौर ने बताया कि द.दि.न.नि. दक्षिणी निगम ने क्षमता से अधिक प्रयोग की गई लैंडफिल साइट की ऊँचाई को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आईआईटी दिल्ली की सलाह पर इसकी ऊँचाई कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले दो वर्ष में चारों ज़ोन में लगभग 7000 नीले और हरे कूड़ेदान लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कूड़े के उचित निष्पादन के लिए अभी तक चार बायोमीथेनेशन प्लांट और चार आईटीपीडी ड्रम कंपोस्टर प्लांट लगाए गए हैं जिसके द्वारा जैविक कचरे को प्रोसेस करके बिजली, खाद और कंपोस्टर बनाया जा रहा है।
पूर्वी दिल्ली के महापौर, निर्मल जैन ने कहा कि निगम व सफाई आपस में पर्यायवाची हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ‘गंदगी मुक्त भारत’ का जो नारा दिया है, हम सभी मिलकर उस पर अमल करेंगे। हमने सभी पार्षदों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने वार्ड में निगम अधिकारियों के साथ मिलकर विशेष सफाई अभियान आयोजित करें। त्यौहारों में सघन सफाई अभियान चलाए जाएं।
हम कूड़े के बेहतर निष्पादन के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा एक-एक टन क्षमता के 9 कम्पोस्ट प्लांट लगाए जा चुके हैं और ऐसे अन्य प्लांट लगाने का काम जारी है। सांसद, गौतम गंभीर की मेहनत से हमने गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई कम करने में भी सफलता हासिल की है। हम कूड़े के स्रोत पर ही पृथकीकरण पर जोर दे रहे हैं ताकि कम से कम कूड़ा लैंडफिल साइट पर जाएं।

नई दिल्ली-अशोक धवन
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली की नई स्टार्टअप पाॅलिसी और उसे विकसित करने को लेकर उद्योग के नेताओं और एंटरप्रिन्योर्स युवाओं के पैनल के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। मसौदा नीति का उद्देश्य एंटरप्रिन्योर्स की मदद करना, अर्थ व्यवस्था को दोबारा गति देना और नीति के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जो नई नौकरियां पैदा करेगा और वर्तमान आर्थिक प्रणाली में नई प्रतिस्पर्धी गतिशीलता लाएगा।

स्टार्टअप नीति परामर्श दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले, दिल्ली मॉडल की टीमवर्क की भावना को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने आज नई स्टार्टअप नीति का मसौदा तैयार करने में इनपुट प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग के सफल, एंटरप्रिन्योरर्स और पाॅलिसी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। प्रमुख व्यापारिक नेताओं और एंटरप्रिन्योर्स ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और इस पहल में दिल्ली सरकार के साथ कदम मिला कर चलने का भरोसा दिया। आज की बैठक में शामिल होने वाले उद्योग के नेताओं में अजय चौधरी (सह-संस्थापक, एचसीएल), राजन आनंदन (एमडी सेकोइया कैपिटल), पद्मजा रूपारेल (सह-संस्थापक, इंडियन एंजल नेटवर्क) और युवा नेता श्रीहर्षा मजेटी (सह-संस्थापक सीईओ, स्विगी), फरीद अहसन (सह-संस्थापक, शेयरचैट), सुचिता सलवान (संस्थापक और सीईओ, लिटिल ब्लैक बुक), तरुण भल्ला (संस्थापक, अविश्कर), रियाज अमलानी, सीईओ और एमडी, इम्प्रेशैरियो हस्तनिर्मित रेस्तरां आदि नेता शामिल हुए।

इसके बाद, दिल्ली सरकार जल्द ही स्टार्टअप नीति का एक मसौदा जारी करेगी और स्टार्ट-अप पॉलिसी पर आम जनता से इनपुट लेने के लिए एक ऑनलाइन फोरम शुरू करेगी। इससे स्टार्टअप नीति को एक नया परिप्रेक्ष्य मिलेगा और दिल्ली मॉडल की यह सही मायने में, टीम वर्क और एकता के माध्यम से परिणाम देने के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता होगी।

मुख्यमंत्री ने टीआईई की सितंबर 2019 की एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए प्रकाश डाला कि इस क्षेत्र से 7000 से अधिक स्टार्ट-अप आते हैं। देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली में सबसे अधिक स्टार्ट-अप सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और अब शहर में स्टार्ट-अप का कारोबार 50 बिलियन डाॅलर के करीब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर 12,000 स्टार्ट-अप, 30 यूनिकॉर्न और लगभग 150 बिलियन डॉलर के संचयी मूल्यांकन के साथ 2025 तक शीर्ष 5 वैश्विक स्टार्ट-अप हब बनने की ओर बढ़ रहा है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते छात्रों, उद्योगों और कई प्रतिष्ठित संस्थानों का केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों में, यहां के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने नवोदित उद्यमियों के लिए अवसरों को पैदा किया है। स्टार्टअप नीति परामर्श प्रक्रिया की शुरूआत करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आईआईटी करने के बाद, मैंने देखा कि भारत के कुछ मेधावी युवा विदेशों में बेहतर अवसरों की तलाश में चले गए है। मेरा मानना है कि भारतीय दुनिया के सबसे होशियार उद्यमी हैं और उन्हें कामयाब होने के लिए सही अवसर और सही परिस्थितियों में मदद की जरूरत है। इस स्टार्ट-अप नीति के साथ, हमारा लक्ष्य दिल्ली को स्टार्ट-अप के लिए शीर्ष 5 वैश्विक स्थलों में से एक बनाना है।

उद्योग जगत के सफल उद्यमियों ने इस पहल का स्वागत किया और शहर में कोविड के संक्रमण को कम करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रयासों की सराहना की और इस अनूठे विचारों को निष्पादित करने के लिए सरकार की भूरी भूरी सराहना की। सिकोइया कैपिटल के प्रबंध निदेशक राजन आनंदन ने कहा कि भारत में एनसीआर पहले से ही सबसे बड़ा स्टार्टअप क्षेत्र है और एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली में सबसे अधिक स्टार्टअप हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली को दुनिया के शीर्ष 5 स्टार्टअप स्थानों में से एक कैसे बनाया जाए, इस पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित किए जाने के लिए हम सभी अभारी हैं। यह चर्चा कई विचारों के साथ बहुत अच्छी थी, जो दिल्ली के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को अगले स्तर पर ले जाएगा।

इम्प्रेशैरियो हस्तनिर्मित रेस्तरां के सीईओ और एमडी रियाज अमलानी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पैनल को बुलाया है। दिल्ली सरकार द्वारा दिए किए गए उपायों कोविड से हुए वित्तीय प्रभावों से समय पर लड़ सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि हम कोविड के चलते हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और इसे और भी मजबूत बन सकते हैं।